गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना काल में 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश में वापस आए। इन प्रवासी कामगारों को उनके घर के पास रोजगार दिलाने की चिंता करने के साथ सरकार ने कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाकर विकास की रफ्तार को थमने नहीं दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2016 में हवाई सेवा के सर्वे में कहा गया कि गोरखपुर से महज 6 पैसेंजर मिलेंगे। हमने इसे खारिज किया। आज गोरखपुर से 8 शहरों के लिए फ्लाइट सेवा है। वायुसेवा विकास में सहयोगी बन रही है। द्रुत विकास के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के साथ ही सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है।
1947 के बाद से 2017 तक प्रदेश में सिर्फ 12 राजकीय मेडिकल कॉलेज थे, तीन साल में हमने 30 नए राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाने शुरू किए। गोरखपुर और रायबरेली में एम्स के साथ ही वाराणसी में एम्स जैसा संस्थान बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कल प्रधानमंत्री द्वारा शहरी आवास योजना के तहत किए गए शिलान्यास का जिक्र करते हुए कहा कि शहरी आवास योजना में 2016 में यूपी का देश मे 26वां स्थान था और अब यह प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना काल में 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश में वापस आए। इन प्रवासी कामगारों को उनके घर के पास रोजगार दिलाने की चिंता करने के साथ सरकार ने कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाकर विकास की रफ्तार को थमने नहीं दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2016 में हवाई सेवा के सर्वे में कहा गया कि गोरखपुर से महज 6 पैसेंजर मिलेंगे। हमने इसे खारिज किया। आज गोरखपुर से 8 शहरों के लिए फ्लाइट सेवा है। वायुसेवा विकास में सहयोगी बन रही है। द्रुत विकास के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के साथ ही सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है।
1947 के बाद से 2017 तक प्रदेश में सिर्फ 12 राजकीय मेडिकल कॉलेज थे, तीन साल में हमने 30 नए राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाने शुरू किए। गोरखपुर और रायबरेली में एम्स के साथ ही वाराणसी में एम्स जैसा संस्थान बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कल प्रधानमंत्री द्वारा शहरी आवास योजना के तहत किए गए शिलान्यास का जिक्र करते हुए कहा कि शहरी आवास योजना में 2016 में यूपी का देश मे 26वां स्थान था और अब यह प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
प्रदेश की हर तहसील में बनेंगे सुविधायुक्त अधिवक्ता चैंबर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर कलेक्ट्रेट और सदर तहसील के लिए 9 करोड़ 8 लाख 48 हजार रुपये की लागत से बनने वाले अधिवक्ता चैंबर्स का बटन दबाकर शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश की सभी तहसीलों में सुविधायुक्त अधिवक्ता चैंबर्स बनाए जाएंगे। इसकी शुरुआत गोरखपुर से हो रही है।
सीएम योगी ने कहा कि ये चैंबर सिर्फ अधिवक्ताओं के लिए नहीं बन रहे बल्कि ये ये आम आदमी के लिए न्याय पाने का मंच बनेंगे। यह वास्तव में सबसे पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के कार्य का शुभारंभ है। उन्होंने आह्वान किया कि अधिवक्ता वादकारी के हितों के प्रति प्रतिबद्ध रहें।
अधिवक्ताओं की हरसंभव मदद को तत्पर है सरकार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार अधिवक्ता समाज की हरसंभव मदद को तत्पर है। 2017 में अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र को अंगीकार करते हुए सरकार ने अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि के तहत 471 मामलों में 23.11करोड़ और अधिवक्ता कल्याण निधि के तहत 662 मामलों में 4.46करोड़ रुपये का भुगतान किया है।
युवा अधिवक्ताओं को 5000 रुपये प्रति माह सहायता योजना के तहत 1.87 करोड़ की राशि स्वीकृत और 1.60 करोड़ की राशि वितरित की गई है। बहुमंजिला भवनों और पार्किंग के लिए हाइकोर्ट प्रयागराज और लखनऊ
खंडपीठ को क्रमशः 573 और 184 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं
गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना काल में 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश में वापस आए। इन प्रवासी कामगारों को उनके घर के पास रोजगार दिलाने की चिंता करने के साथ सरकार ने कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाकर विकास की रफ्तार को थमने नहीं दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2016 में हवाई सेवा के सर्वे में कहा गया कि गोरखपुर से महज 6 पैसेंजर मिलेंगे। हमने इसे खारिज किया। आज गोरखपुर से 8 शहरों के लिए फ्लाइट सेवा है। वायुसेवा विकास में सहयोगी बन रही है। द्रुत विकास के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के साथ ही सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है।
1947 के बाद से 2017 तक प्रदेश में सिर्फ 12 राजकीय मेडिकल कॉलेज थे, तीन साल में हमने 30 नए राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाने शुरू किए। गोरखपुर और रायबरेली में एम्स के साथ ही वाराणसी में एम्स जैसा संस्थान बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कल प्रधानमंत्री द्वारा शहरी आवास योजना के तहत किए गए शिलान्यास का जिक्र करते हुए कहा कि शहरी आवास योजना में 2016 में यूपी का देश मे 26वां स्थान था और अब यह प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
प्रदेश की हर तहसील में बनेंगे सुविधायुक्त अधिवक्ता चैंबर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर कलेक्ट्रेट और सदर तहसील के लिए 9 करोड़ 8 लाख 48 हजार रुपये की लागत से बनने वाले अधिवक्ता चैंबर्स का बटन दबाकर शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश की सभी तहसीलों में सुविधायुक्त अधिवक्ता चैंबर्स बनाए जाएंगे। इसकी शुरुआत गोरखपुर से हो रही है।
सीएम योगी ने कहा कि ये चैंबर सिर्फ अधिवक्ताओं के लिए नहीं बन रहे बल्कि ये ये आम आदमी के लिए न्याय पाने का मंच बनेंगे। यह वास्तव में सबसे पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के कार्य का शुभारंभ है। उन्होंने आह्वान किया कि अधिवक्ता वादकारी के हितों के प्रति प्रतिबद्ध रहें।
अधिवक्ताओं की हरसंभव मदद को तत्पर है सरकार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार अधिवक्ता समाज की हरसंभव मदद को तत्पर है। 2017 में अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र को अंगीकार करते हुए सरकार ने अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि के तहत 471 मामलों में 23.11करोड़ और अधिवक्ता कल्याण निधि के तहत 662 मामलों में 4.46करोड़ रुपये का भुगतान किया है।
युवा अधिवक्ताओं को 5000 रुपये प्रति माह सहायता योजना के तहत 1.87 करोड़ की राशि स्वीकृत और 1.60 करोड़ की राशि वितरित की गई है। बहुमंजिला भवनों और पार्किंग के लिए हाइकोर्ट प्रयागराज और लखनऊ खंडपीठ को क्रमशः 573 और 184 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं।
तकनीकी के साथ जुड़ें अधिवक्ता
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ता बंधु तकनीकी के साथ जुड़ें। इससे सर्वजन की न्याय सुलभ कराने में मदद मिलेगी। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन का डिजिटल लाइब्रेरी की तरफ कदम बढ़ाना समय की मांग है। कोरोना काल में तकनीकी से जुड़कर ही हम लाखों किसानों, वृद्ध, विधवा महिलाओं व दिव्यांग जनों के खातों में धनराशि भेज मदद करने में सफल हो सके। उन्होंने कहा कि अयोध्या में सिर्फ प्रभु श्रीराम का मंदिर ही नहीं बन रहा बल्कि वहां इससे लाखों लोगों के लिए आजीविका का भी इंतजाम होगा।
कार्यक्रम में नगर विधायक डॉ राधामोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, मंडलायुक्त जयंत नार्लीकर, जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन, एसएसपी जोगेंदर कुमार, जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के महामंत्री रामशंकर राम त्रिपाठी व अन्य पदाधिकारी, बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के अध्यक्ष भानु प्रताप पांडेय व अन्य पदाधिकारी समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित थे।
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