- जरूरी काम हो तभी गोरखपुर में आयें
- बेवजह घूमेंगे तो जाएंगे जेल
- आज से चलेगा अभियान
- रेलवे कम्युनिटी सेंटर को बनाया गया अस्थायी जेल
गोरखपुर। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से मुसीबत में डाल दिया है। अब गोरखपुर जिला प्रशासन थोड़ी सख्ती करने जा रहा है। खबर है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन न करने और बिना वजह सड़कों पर घूमने वाले जेल जाएंगे। कई राज्यों में बेकाबू कोरोना की वजह से लॉक डाउन बढ़ा दिया है। यूपी में भी मामले दिनों दिन बढ़ रहे हैं। फिलहाल गोरखपुर जिला प्रशासन बिना वजह घूमने वालों पर सख्ती करने के लिए तैयारी पूरी कर चुका है। रेलवे कम्युनिटी सेंटर को रेल प्रशासन की सहमति पर अस्थाई जेल के रूप में बदल दिया गया है। यहां पर फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ करीब 400 से ज्यादा लोगों को रखा जा सकता है। पुलिस बिना वजह घूमने वालों के खिलाफ 1 जुलाई से अभियान की शुरुआत करने जा रही है। सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क लगाए घूमने वालों व फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों का मौके से ही चालान कर दिया जाएगा। जुर्माने की राशि तुरंत देनी होगी। तभी मौके से छूटेंगे वरना मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होगी। मजिस्ट्रेट सुनवाई के बाद जेल भी भेज सकते हैं। जिला प्रशासन ने ऐसे दुकानदार को भी चेतावनी दी है, जो रोस्टर के विपरीत दुकानें खोल रहे हैं। ऐसी दुकानदार चिन्हित किये गए हैं जिनके यहां नियमों का पालन नहीं हो रहा है। ऐसे दुकानदारों को कार्रवाई की जद में लेते हुए उन्हें अस्थाई जेल का रास्ता दिखाया जाएगा।जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पांडियन का कहना है कि जो लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। अपील है कि वक्त रहते सतर्क हो जायें। उधर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश के नियम सख्त कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट में बैरिकेडिंग के निर्देश दिए हैं। उनके निर्देश के क्रम में रविवार को कलेक्ट्रेट के ज्यादातर हिस्सों में बैरिकेडिंग करा दी गई। कलेक्ट्रेट के मेन गेट से सिर्फ अफसरों व कर्मचारियों को ही एंट्री दी जाएगी। जबकि शास्त्री चौक वाले गेट नंबर दो से अधिवक्ताओं और सामान्य लोगों को प्रवेश मिलेगा। कलेक्ट्रेट परिसर में सिर्फ अफसरों की गाडिय़ां ही जा सकेंगी। अन्य वाहन सेंट एंड्रयूज चर्च परिसर में अस्थायी तौर पर बने पार्किंग में खड़े होंगे। कलेक्ट्रेट के सभी दफ्तर तो खुल रहे हैं लेकिन जनसुनवाई और कोर्ट बंद हैं। कलेक्ट्रेट में आने वाले सभी लोगों का रिकार्ड रखा जाएगा।
डीएम के. विजयेंद्र पाण्डियन ने यह भी कहा है कि जिनके मोबाइल में आरोग्य सेतु एप नहीं होगा उन्हें इंट्री नहीं दी जाएगी।
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