आंशिक कोरोना कर्फ्यू में सोमवार से मिल सकती है राहत, खुल सकते हैं बाजार

यूपी सरकार एक जून के बाद कोरोना कर्फ्यू में ढील देने की तैयारी कर रही है। जिन जिलों में संक्रमितों की संख्या कम है वहां राहत दी जा सकती है।

लखनऊ। प्रदेश में सोमवार से आंशिक कोरोना कर्फ्यू में प्रदेश वासियों को राहत मिल सकती है। इसे लेकर रविवार को निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव आरके तिवारी और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से स्थिति का आंकलन करने को कहा है। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ चुकी है। ऐसे में सरकारी कार्यालयों को खोलने के साथ-साथ बाजार खोलने को भी लेकर मंथन चल रहा है।

यूपी में कोविड-19 के बेहतर रिकवरी यानी कम केस वाले जिलों में एक जून से कोरोना कफ्र्यू से कुछ राहत मिलने जा रही है। जबकि अधिक केस वाले जिलों में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी और वहां पूर्व की तरह कर्फ्यू जारी रहेगा। जहां दिन के कर्फ्यू में ढील दी जाएगी वहां रात्रिकालीन और साप्ताहिक कर्फ्यू रहेगा। शासन स्तर से इस संबंध में रविवार को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाने की संभावना है। 

टीम-9 की बैठक में बनी सहमति

सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शनिवार को हुई टीम-9 की बैठक में प्रदेश के हालत पर चर्चा के दौरान इस पर सहमति बन गई है। इसके आधार पर ही कोरोना कर्फ्यू से प्रदेशवासियों को राहत दिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि बाजारों को एक साथ खोलने की बजाए इस तरह खोलने की योजना है कि एकदम से भीड़ न बढ़े और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होता रहे।

दुकान व रेस्टोरेंट खोले जाएंगे

सूत्रों का कहना है कि कपड़े की दुकान, वैवाहिक वस्तुओं की दुकान, निर्माण से जुड़ी सामग्री की दुकान, 50 प्रतिशत कर्मी क्षमता के साथ बड़ी दुकान या रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति दी जा सकती है। शॉपिंग मॉल, फिल्म थिएटर, सैलून व सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रम पर रोक बनी रहेगी। इसी तरह कंटेनमेट जोन की सभी दुकानों को बंद रखा जाएगा।  

चरणबद्ध छूट दी जाएगी

राज्य सरकार का मानना है कि कोरोना के सेकेंड स्ट्रेन के साथ ब्लैक फंगस को लेकर अभी भी सतर्कता की जरूरत है। इसलिए अलग-अलग फेज में गतिविधियों में चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी। कोरोना कर्फ्यू के कारण ही प्रदेश में संक्रमण को काफी हद तक नियंत्रित किया गया है। सूत्रों का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों को अनलॉक की पूरी रूपरेखा तैयार करने को कहा गया है। प्राथमिकता के आधार पर छूट देते हुए इसका दायरा धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में कोरोना का प्रभाव तेजी से कम होने लगा है। रिकवरी रेट भी 97 प्रतिशत तक पहुंचने के बाद सरकार जनता को राहत देने के मूड में है।